केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नियमों की जांच के बाद 87 अवैध लोन ऐप्स को ब्लॉक किया। बकौल सरकार, ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों के खिलाफ नियमित रूप से जांच, खातों का निरीक्षण और आवश्यक होने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है ताकि उपभोक्ता धोखाधड़ी से बच सकें।
short by
Vipranshu /
10:17 pm on
02 Dec
