केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दे दी है। हालांकि, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (पीएसयू) व स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवा के कर्मचारियों को इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि वे वेतन आयोग के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी वेतन आयोग लागू नहीं होता है।