सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या से जुड़े मामलों में कहा है कि पहले यह तय करना होगा कि वे शरणार्थी हैं या अवैध घुसपैठिए? कोर्ट ने कहा, "अगर रोहिंग्या शरणार्थी हैं तो क्या वे सुरक्षा, विशेषाधिकार या अधिकार पाने के अधिकारी हैं? अगर रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं तो क्या केंद्र और राज्य सरकार उन्हें कानूनन निर्वासित करने के लिए बाध्य हैं?"