बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को कुुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी जिनमें महिलाओं को राज्य की सभी सरकारी सेवाओं/ संवर्गों के सभी स्तरों के पदों पर सीधी नियुक्ति में 35% आरक्षण देने का फैसला शामिल है। यह फायदा केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं को मिलेगा। वहीं, रोज़गार दिलाने के लिए बिहार युवा आयोग का गठन किया जाएगा।