केंद्र ने पीली मटर के आयात पर 30% शुल्क लगाने का फैसला किया है जिसमें 10% आयात शुल्क और 20% शुल्क कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने घरेलू किसानों को ड्यूटी-फ्री आयात के कारण हो रहे नुकसान से बचाने के लिए यह फैसला लिया है और यह शुल्क 1 नवंबर 2025 से प्रभावी होंगे।